नई दिल्ली।
भारत सरकार ने लॉक डाउन 4.0 को अभी-अभी लागू कर दिया है। स्त्री 2 महीने पहले जो थी वही है। बद से बदतर हालात के बीच लोग डाउन अब 31 मई तक रहेगा। स्कूल कॉलेज सहित अन्य सभी संस्थान एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने सभी केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों, विभागों और प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वो देश में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाएं.एनडीएमए ने सरकार को कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए इस लॉकडाउन को आपदा प्रबंधन क़ानून (2005) के तहत बढ़ाया जाना चाहिए.साथ ही एनडीएमए ने नेशनल एक्ज़िक्युटिव कमिटी को निर्देश दिए हैं कि वो लॉकडाउन के दिशानिर्देशों में सुधार करे ताकि आर्थिक गतिविधियों को खोला जा सके.समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, एनडीएमए ने कहा है कि इस बारे में नए दिशानिर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे.
सवा सौ करोड़ की आबादी अब लगातार 68 दिन तक बंदिशों में
दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन 14 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। यह देशबंदी का चौथा फेज होगा, जो सोमवार 18 मई से शुरू होगा और 31 मई को खत्म होगा। रविवार को लॉकडाउन का तीसरे फेज खत्म होने से करीब छह घंटे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए ने केंद्र सरकार और राज्यों को देशबंदी जारी रखने के निर्देश दिए। इसके बाद गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दीं।आज रात 9 बजे कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब और मिजोरम पहले ही 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं। लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ने के साथ ही सवा सौ करोड़ की आबादी अब लगातार 68 दिन तक बंदिशों में रहेगी। दुनिया के किसी भी देश में इतनी बड़ी आबादी के साथ इतने दिनों तक चलने वाला यह सबसे बड़ा लॉकडाउन है।
मध्य प्रदेश द्वारा भेजा प्रस्ताव लगभग खारिज।
प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रस्ताव जो केंद्र सरकार की ओर भेजा गया था उसको केंद्र सरकार द्वारा स्थिति देखते हुए लगभग खारिज कर दिया है। अब प्रदेश के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक संबंधित जोन की स्थितियों को देखते हुए 31 मई तक रिहाय दे सकेंगे। जानकारी के अनुसार ऑरेंज ग्रीन एवं रेड जोन के हिसाब से कितनी रियाद देनी है यह स्थानीय प्रशासन ही तय करेगा।
राज्य सरकार का यह था प्रस्ताव ।
राज्य सरकार ने लॉकडाउन को लेकर केंद्र को जो प्रस्ताव भेजा है उसके अनुसार 18 मई से शुरू होने वाले फेज 4 में कंटेनमेंट जोन के बाहर संचालित स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर में ऑनलाइन क्लासेस के लिए 33 फीसदी स्टाफ को बुलाया जा सकेगा। छात्रों को आने की अनुमति नहीं होगी। प्राइवेट दफ्तर 33 फीसदी स्टाफ के साथ खुल सकेंगे, लेकिन कंटेनमेंट जोन से बाहर होने पर ही दफ्तर खोलने की अनुमति रहेगी। रजिस्ट्री दफ्तर खुलेंगे, रजिस्ट्री हो सकेंगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर शराब दुकानें खोलने की भी तैयारी है। लेकिन इसमें अंतिम फैसला सरकार द्वारा लिया जाएगा। अभी यह सुझाव डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की ओर से दिया गया है।
